सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि शिक्षण हक्क कायदा (RTE) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, आता सेवेतील शिक्षकांनाही TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे, तसेच अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनाही शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE) नियम लागू होतील, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
सेवेतील शिक्षकांसाठी TET पात्रता अनिवार्य
न्यायालयाने सेवेतील शिक्षकांच्या TET पात्रतेबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना TET उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जर त्यांना पदोन्नती हवी असेल, तर त्यांना TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असेल. याउलट, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना पुढील दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. जर ते या कालावधीत TET उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना सेवेतून काढले जाईल. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासावर आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर अधिक भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांनाही RTE कायदा लागू
या निकालातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण हक्क कायदा हा सर्व अल्पसंख्याक संस्थांना, मग त्या अनुदानित असोत किंवा विनाअनुदानित, लागू असला पाहिजे. न्यायालयाने नमूद केले की, संविधानाच्या कलम 30(1) अंतर्गत अल्पसंख्याक संस्थांना मिळालेला दर्जा RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कमी होत नाही. RTE कायद्यातील तरतुदी शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि मुलांच्या हितासाठी आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांना या नियमांमधून पूर्णपणे वगळणे योग्य नाही.
'प्रमती' प्रकरणावरील पुनर्विचार
या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने 'प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट' (Pramati Educational and Cultural Trust) प्रकरणातील पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. पूर्वीच्या निर्णयात असे म्हटले होते की, RTE कायदा अल्पसंख्याक संस्थांना लागू नाही. मात्र, आता न्यायालयाने या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क हा मूलभूत अधिकार असून, अल्पसंख्याक संस्थांना यातून पूर्णपणे वगळणे योग्य नाही. RTE कायद्यातील नियम हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि मुलांच्या हितासाठी आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे, अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांच्या अल्पसंख्याक दर्जाचे संरक्षण करतानाच, शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
निकालाचे शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम आणि महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. तसेच, अल्पसंख्याक संस्थांना RTE कायदा लागू झाल्यामुळे, या संस्थांमध्ये प्रवेशाचे नियम अधिक पारदर्शक होतील आणि दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळेल. हा निकाल शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
