अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या ५६व्या बैठकीतून सर्वसामान्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने जीएसटीच्या दरांमध्ये मोठे बदल केले आहेत, ज्यामुळे तुमच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होणार आहे. हे बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.
कर रचनेत सर्वात मोठा बदल: आता फक्त दोनच प्रमुख दर
सरकारने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे जीएसटीची किचकट कर रचना सोपी केली आहे. आतापर्यंत देशात ५%, १२%, १८% आणि २८% असे चार वेगवेगळे कर दर होते. आता १२% आणि २८% हे दर रद्द करून फक्त ५% आणि १८% असे दोनच मुख्य दर ठेवण्यात आले आहेत. या बदलामुळे अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी होऊन त्या स्वस्त होतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार हलका होण्यास मदत होईल.
याशिवाय, पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांसारख्या आरोग्यासाठी हानिकारक वस्तूंवर ४०% दराचा एक विशेष कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
तुमच्यासाठी काय स्वस्त होणार?
- दैनंदिन गरजेच्या वस्तू: पॅक केलेले पनीर, दूध, पिझ्झा ब्रेड, रोटी आणि पराठा यांसारख्या वस्तूंना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच, यावर आता शून्य टक्के (0%) जीएसटी लागेल.
- खाद्यपदार्थ: लोणी, तूप, चीज, सुकामेवा, फळांचे रस आणि नारळ पाणी यांसारख्या अनेक वस्तूंवरील कर १२% वरून थेट ५% वर आणला आहे.
- कपडे आणि पादत्राणे: आता २,५०० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर आणि चपलांवर फक्त ५% जीएसटी लागेल, जो आधी १२% होता.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि गाड्या: एअर कंडिशनर (AC), वॉशिंग मशीन, मोठे टीव्ही आणि लहान कार यांसारख्या वस्तू आता २८% ऐवजी १८% च्या स्लॅबमध्ये आल्याने स्वस्त होतील.
आरोग्य आणि विमा क्षेत्रात मोठा दिलासा
आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. यामुळे विमा घेणे स्वस्त होईल. तसेच, ३३ प्रकारची आवश्यक औषधे आणि विविध वैद्यकीय उपकरणांना करातून सूट देण्यात आली आहे.
पान मसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर सरकारची कठोर भूमिका
करचोरीला आळा घालण्यासाठी पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आता त्यांच्या पॅकेटवर छापलेल्या किरकोळ विक्री किमतीवर (RSP) थेट जीएसटी आकारला जाईल. या वस्तूंना विशेष ४०% स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
व्यापाऱ्यांसाठी काय सोपे होणार?
- GST अपील न्यायाधिकरण (GSTAT): व्यापाऱ्यांचे कर संबंधित वाद लवकर मिटवण्यासाठी GST अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) सप्टेंबर २०२५ पासून काम सुरू करेल.
- सोपी नोंदणी प्रक्रिया: लहान आणि कमी जोखीम असलेल्या व्यवसायांसाठी जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान केली जाणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, या नवीन बदलांमुळे करप्रणाली अधिक सुटसुटीत झाली असून सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवरील कराचे ओझे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
