मराठा आरक्षण आणि भारतीय राज्यघटना एक विश्लेषणात्मक लेख

Featured Image

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मोठी आंदोलने केली आहेत, आणि या मागणीला राजकीय पक्षांनी प्रतिसादही दिला आहे. मात्र, आरक्षणाचा हा प्रवास घटनात्मक आणि कायदेशीर अडथळ्यांमुळे अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का, हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणाची मूळ संकल्पना, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल आणि त्यातून निर्माण झालेले कायदेशीर पेच समजून घेणे आवश्यक आहे.
 
भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणाची पार्श्वभूमी
 
भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा हक्क (कलम १४) हा मूलभूत अधिकार म्हणून दिला आहे. मात्र, त्याचबरोबर समाजातील ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय झालेल्या आणि विकासाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची सोयही घटनेने केली आहे.
 
 कलम १५(४) आणि १६(४): या कलमांनुसार, राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी विशेष तरतूद करण्याचे अधिकार आहेत. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ज्या वर्गांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला आहेत.
 आर्थिक निकषावर आरक्षण: भारतीय राज्यघटनेत सुरुवातीला आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद नव्हती. पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने १९९१ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी १०% आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो घटनाबाह्य ठरवला.
 मराठा आरक्षणाचा प्रवास आणि कायदेशीर अडथळे
 
मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक दशकांपासूनची आहे. या मागणीसाठी अनेक समित्या आणि आयोग नेमण्यात आले.
 
 विविध आयोग: मंडल आयोग (१९८०), खत्री आयोग (१९९७) आणि बापट आयोग (२००८) यांनी मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पात्र ठरवले नव्हते.
 गायकवाड आयोग (२०१८): न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. या आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात (SEBC) आरक्षण देण्याची शिफारस केली. या अहवालाच्या आधारे २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला.
 सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. या निकालाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे होती:
     ५०% आरक्षण मर्यादा: सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या 'इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार' खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५०% पर्यंत निश्चित केली होती. मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ५०% च्या पुढे जात होते. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीही "असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती" (Extraordinary and Exceptional Circumstances) नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
     गायकवाड आयोगाचा अहवाल अमान्य: मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी गायकवाड आयोगाने दिलेली कारणे आणि आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अपुरी ठरवली.
       १०२ वी घटनादुरुस्ती: २०१८ साली झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एखाद्या जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना (म्हणजेच केंद्र सरकारला) आहे, राज्यांना नाही, असा अर्थ न्यायालयाने लावला.
 
सध्याची परिस्थिती आणि भविष्यातील शक्यता
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. सध्या दोन प्रमुख पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे:
 
1. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधून आरक्षण:
    मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, यातही कायदेशीर अडथळे आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच्या निकालांमध्ये 'मराठा' आणि 'कुणबी' हे एकच नाहीत असे म्हटले आहे. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी मानल्यास तो "सामाजिक मूर्खपणा" (Social Absurdity) ठरेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे, हा मार्गही न्यायालयीन छाननीत टिकणे आव्हानात्मक आहे.
 
2. स्वतंत्र आरक्षण आणि घटनात्मक बदल:
     १०५ वी घटनादुरुस्ती: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने १०५ वी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना स्वतःची सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची (SEBC) यादी बनवण्याचा अधिकार पुन्हा दिला आहे. यामुळे राज्यांचा एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
     क्युरेटिव्ह याचिका: महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह (उपचारात्मक) याचिका दाखल केली आहे, ज्याद्वारे आरक्षणाच्या निकालावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
     नवीन आयोग आणि अहवाल: राज्य सरकारने न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन आयोग नेमून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुन्हा एकदा सर्व्हे केला आणि त्या आधारे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा विधानसभेत मंजूर केला. मात्र, हा कायदाही ५०% च्या मर्यादेचे उल्लंघन करतो, त्यामुळे तो न्यायालयात टिकेल का, ही शंका कायम आहे.
 
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का?
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग अत्यंत खडतर आणि कायदेशीर आव्हानांनी भरलेला आहे.
 ५०% ची मर्यादा: जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय 'इंदिरा साहनी' खटल्यातील ५०% मर्यादेच्या निर्णयावर फेरविचार करत नाही किंवा ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा समाजाची "असाधारण परिस्थिती" सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत स्वतंत्र आरक्षण टिकणे कठीण आहे.
 ओबीसीमधून आरक्षण: सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला पूर्वीचे न्यायालयीन निकाल आणि ओबीसी समाजाचा संभाव्य विरोध, या मोठ्या अडचणी आहेत.
 राजकीय इच्छाशक्ती आणि घटनात्मक प्रक्रिया: आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ राज्याचीच नव्हे, तर केंद्राच्या भूमिकेची आणि घटनात्मक बदलांची गरज भासू शकते.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे हे केवळ राजकीय निर्णयावर अवलंबून नसून, ते पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या अधीन आहे. जोपर्यंत ५०% मर्यादेचा कायदेशीर अडथळा दूर होत नाही, तोपर्यंत मराठा आरक्षणाची लढाई ही न्यायालयातच लढली जाईल आणि त्याचा अंतिम निकाल येण्यास वेळ लागेल.